महाराष्ट्र वाळू धोरण

 महाराष्ट्र वाळू धोरण. 

महाराष्ट्रात नवीन वाळू धोरण लागू; एक ब्रास वाळू फक्त 600 रुपयांना मिळेल. महाराष्ट्रात १ मे पासून नवीन वाळू धोरण लागू आहे.राज्यात 1 मेपासून नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यंत माफक दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. नवीन वाळू धोरणानुसार एक ब्रास वाळू केवळ 600 रुपयांना मिळणार आहे.

 राज्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे(Government Sand Sales Centres) उद्घाटन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामनगर तालुक्यातील नायगाव येथे करण्यात आले.

राज्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना स्वस्तात वाळू खरेदी करता यावी यासाठी राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले. राज्यात नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे ६ ते ७ हजार रुपयांना मिळणारी एक ब्रास वाळू आता ६०० रुपयांना विकत घेता येणार आहे.

 खरेदीदाराला वाहतुकीचा खर्च उचलावा लागेल

राज्य सरकारच्या नव्या वाळू धोरणामुळे सर्वसामान्यांना अत्यंत माफक दरात वाळू मिळणार आहे. सरकारकडून 600 रुपये प्रति ब्रास किंवा 133 रुपये प्रति मेट्रिक टन या दराने नागरिकांना स्वस्त दराने वाळूची विक्री करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. मात्र, खरेदीदाराला वाळू विक्री केंद्रातून पुढील वाहतूक करावी लागणार आहे.

नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहे, तर बांधकामासाठी महत्त्वपूर्ण आणि सहज उपलब्ध नसलेल्या एका ब्रास वाळूची किंमत 600 रुपये प्रति ब्रास (एक ब्रास सुमारे 4,600 किलोग्रॅम आहे) इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. मंत्री म्हणाले.

वाळू उत्खननासाठी नियम

निविदाकार किंवा कंत्राटदार नदीपात्रात जास्तीत जास्त 3 मीटर खोलीपर्यंत वाळू उत्खनन(Excavation of sand up to a maximum depth of 3 meters) करू शकतात.

रेल्वे किंवा रस्त्याच्या पुलाच्या कोणत्याही बाजूला 600 मीटरच्या आत वाळू उत्खनन करू नये.(Sand should not be mined within 600 meters of any side of railway or road bridge.)

वाळू गटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसवणे बंधनकारक(It is mandatory to install GPS system on vehicles) असणार आहे.

सदर वाहनाने वाळू डेपो व्यतिरिक्त कोठेही वाळूची वाहतूक केल्यास ते वाहन जप्त करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

वाळू गटातून वाळू डेपोपर्यंत ट्रॅक्टर किंवा 6 टायर टिप्परने वाळू वाहतूक करणे बंधनकारक असेल.

वाळू गटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर व टिप्परची संख्या व त्यांचे क्रमांक नोंदविण्यात यावेत. या वाहनांव्यतिरिक्त अन्य वाहनांनी वाळूची वाहतूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास निविदाधारकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.